UP Outsourcing Good News: उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारी को शोषण से बचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग कर्म निगम बना रही है आउटसोर्सिंग निगम को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की तैयारी पूरी हो चुकी हैं।
उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण एजेंसियों द्वारा लगातार किया जाता रहा है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय से वेतन भी नहीं दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारियों को शोषण से राहत दिलाने के उद्देश्य से आउटसोर्स सेवा निगम बना रही है आउटसोर्स सेवा निगम की तैयारी पूरी हो चुकी है शान द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का विवरण मांगा गया है ताकि इन कर्मचारियों को निगम में स्थानांतरित किया जा सके इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उन्हें समय से मानदेय मिलने के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी मिलेंगे और कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक विभागों में लगभग 5 लाख से अधिक आउटसोर्स संदर्भ कर्मचारी काम कर रहे हैं।
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वर्तमान में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से वेतन दिया जाता है कर्मचारियों के वेतन में एजेंसियों द्वारा कटौती की जाती है बेबी समय से नहीं दिया जाता है साथ ही एजेंसियों द्वारा नवीनीकरण के नाम पर धन वसूली भी की जाती है ईपीएफ और ऐसी भी खातों में समय से नहीं जमा किया जाता है एजेंसी चेंज होने पर कर्मचारियों का EPF जीएसटी आदि की धनराशि पुरानी एजेंसी में ही रह जाती है साथ ही दिव्यांग और महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था भी नहीं की जा रही है इसे देखते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो की अंतिम चरण में पहुंच गई है।
शासन ने मांगा आउटसोर्स कर्मचारियों का ब्यौरा
उत्तर प्रदेश शासन ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आउटसोर्स कर्मियों का बुरा मांगा है जिससे उन्हें आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल करके मानदेय दिया जाएगा निगम में शामिल होने वाले कर्मचारियों को निर्धारित समय पर मानदेय मिलेगा और अन्य सभी सुविधा के साथ-साथ जमा होने वाली राशि भी प्राप्त होगी अन्य लाभ भी कर्मचारियों को आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से प्राप्त होंगे आउटसोर्स क्षमता कमी का उत्पीड़न और शोषण भी अब नहीं हो सकेगा आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का मानदेय अब 1 तारीख को खातों में पहुंच जाएगा साथी महिला कार्मिकों को भी प्रसूति अवकाश देने की व्यवस्था आउटसोर्स सेवा निगम में की गई है। प्रदेश के सभी विभागों की कार्मिकों का विवरण आउटसोर्स सेवा निगम में स्थानांतरित किया जाएगा।
आउटसोर्स क्षमता कर्मियों को मिलेंगे निगम से बड़े फायदे
विभागों से कर्मचारियों का बुरा मांगा गया है अब इसके बाद उन्हें विभिन्न तरह के फायदे मिलेंगे निगम में EPF से मृत्यु होने पर कर्मचारियों को ढाई लाख रुपए से ₹700000 तक की धनराशि उनके परिवार को दी जाएगी 60 वर्ष के बाद सेवा अवधि के आधार पर ₹1000 से लेकर 7:30 हजार रुपए प्रति महीना पेंशन के रूप में भी धनराशि मिलेगी जो की आजीवन पेंशन दी जाएगी अविवाहित कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके माता-पिता को 1000 से लेकर 2900 रुपए तक की पेंशन देने का प्रावधान आउटसोर्स सेवा निगम में किया गया है इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी चिकित्सालय फ्री इलाज करा सकेंगे।